ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ EPF ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ PF ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਗਾਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, EPF ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
₹15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ
ਇਸ ਸਥਿਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹15,000 ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ EPF ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ EPF ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PF ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ EPFO ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ PF ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
